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भाजपा (BJP) का Jammu and Kashmir के लिए घोषणापत्र, जिसे अमित शाह ने जारी किया, में 25 वादे शामिल हैं जो विकास, संवेदनशील समूहों के लिए वित्तीय समर्थन, और रोजगार सृजन पर केंद्रित हैं। चुनाव तीन चरणों में होंगे, जो 18 सितंबर से शुरू होंगे, और इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और प्रगति को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने शुक्रवार को Jammu and Kashmir विधानसभा चुनावों के लिए Bharatiya Janata Party BJP का घोषणापत्र जारी किया।
Jammu में पार्टी के घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र 2024 – Jammu and Kashmir विधानसभा चुनाव’ को जारी करते हुए Amit Shah ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi, का ऐतिहासिक निर्णय, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, पूर्ववर्ती राज्य में शांति, प्रगति और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।
Jammu and Kashmir की 90-सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान तीन चरणों में होगा। पहला चरण 18 सितंबर को निर्धारित है, जबकि अन्य दो चरण 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे।
भाजपा BJP ने अपने घोषणापत्र में Jammu and Kashmir के लिए 25 वादों की सूची दी है।
यहां भाजपा के घोषणापत्र से वादे दिए गए हैं | BJP, AMIT SHAH
भाजपा BJP के घोषणापत्र में वादे निम्नलिखित हैं:
1.जम्मू और कश्मीर को देश में विकास और प्रगति में अग्रणी बनाना, आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त करके।
2. Maa Samman Yojana’ के तहत प्रत्येक घर की वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष ₹18,000 प्रदान करना। महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बैंक ऋणों पर ब्याज के मुद्दे पर राज्य सरकार के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
3. पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना (PPNDRY) के माध्यम से Jammu and Kashmir में 5 लाख रोजगार अवसर सृजित करना।
4. प्रगति शिक्षा योजना’ के तहत कॉलेज के छात्रों को यात्रा भत्ता के रूप में प्रति वर्ष ₹3,000 DBT के माध्यम से प्रदान करना।
5. न्यायपूर्ण और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना, समय पर साक्षात्कार आयोजित करना। 2 वर्षों के लिए कोचिंग शुल्क की ₹10,000 तक की प्रतिपूर्ति प्रदान करना। परीक्षा केंद्रों तक यात्रा खर्च और एक बार की आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करना।
6. दूरदराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों को Tablet/Laptop प्रदान करना |
7. श्रीनगर शहर में डल झील को एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना और जल खेलों को बढ़ावा देना। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में एक Amusement park स्थापित करना। Jammu शहर में एक आईटी हब को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में स्थापित करना।
8. Jammu and Kashmir में 7,000 मौजूदा MSME इकाइयों के सामने आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नीति तैयार करना, ताकि भूमि और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक पहुंच की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
9. atal awas yojana के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को मुफ्त में 5 मरले भूमि आवंटित करना।
10. बिजली और पानी के बकाया बिलों से राहत देने के लिए एक योजना लागू करना।
11. वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करना, ताकि संवेदनशील समूहों के लिए गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी हो सके।
12. ayushman bharat health yojana के तहत स्वास्थ्य कवरेज को ₹5 लाख से बढ़ाकर अतिरिक्त ₹2 लाख करने के माध्यम से सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना।
13. मौजूदा और आने वाले सरकारी Medical Colleges में 1,000 नई सीटें प्रदान करना।
14. PM Kisan Samman Nidhi के तहत ₹10,000 प्रदान करना, जिसमें मौजूदा ₹6,000 के साथ अतिरिक्त ₹4,000 शामिल हैं, ताकि Jammu and Kashmir के किसानों की भलाई सुनिश्चित की जा सके।
15. कृषि गतिविधियों के लिए बिजली के tarif को 50 प्रतिशत तक कम करना, जिससे किसानों के लिए सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी चलाना अधिक सस्ता हो।
16. सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण प्रदान करना।
17. जम्मू और कश्मीर सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत कोटा, और जम्मू-कश्मीर आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटे को प्रभावित किए बिना।
18. दीर्घकालिक अंशकालिक/संविदा/डेली वेज कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करना।
19. 10,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनाना ताकि कोई भी गांव पीछे न छूटे।
20. Jammu और श्रीनगर में मेट्रो सेवाओं को तेजी से लागू करना, जिससे शहरी संपर्क में सुधार और गतिशीलता बढ़े |
21. 100 बर्बाद हुए मंदिरों को पुनर्स्थापित करना और मौजूदा मंदिरों को विकसित करना, जिसमें शंकराचार्य मंदिर (ज्येष्ठेश्वर मंदिर), रघुनाथ मंदिर, और मार्थंड सूर्य मंदिर शामिल हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ।
22. Jammu and Kashmir में गैरकानूनी रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों को सुलझाने की दिशा में कदम उठाना।
23. कश्मीरी पंडित समुदाय की पुनर्वास योजना शुरू करना। टिका लाल टपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना (TLTVSPY) को लागू करना। पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों, POJK शरणार्थियों और आंतरिक रूप से उपेक्षित समुदायों जैसे वाल्मीकि और गोरखाओं के पुनर्वास को तेजी से पूरा करना। जम्मू क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों को वही लाभ, सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना जो कश्मीर के विस्थापितों को प्रदान किया गया है।
24. आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए श्वेत पत्र जारी करना और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना।
25. स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना करना, पिछले वर्षों की तरह नहीं।
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